आर्थिक आरक्षण जागृति मंच के बारे में संपूर्ण जानकारी
आर्थिक आरक्षण जनजागृति मंच का गठन देश मे बिगड़त
सामाजिक सामंजस्य,राजनीतिक लोगों द्वारा सता को पाने के लिए इस बंटवारे के कारण इस जातीय आधार पर आपस मे लड़ाकर हिंदुत्व को तोड़ने की साजिश व आर्थिक रूप से पिछड़ रहे स्वर्ण, ओबीसी तथा sc/st वर्ग के अमीरों द्वारा आरक्षण का ज्यादा फायदे उठाने की ओर ध्यान को केंद्रित करने हेतु व आरक्षण को आर्थिक आधार पर करवाने हेतु इस मंच का गठन समद्र सिंह देणोक के नेतृत्व में 1 जनवरी 2018 को किया गया, तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई, जो देश के विभिन्न राज्यों से है । इस मंच का मुख्य उद्देश्य आरक्षण को आर्थिक आधार पर करवाना व सामाजिक न्याय है ।
मंच फिलहाल देश के तीन राज्यों में कार्यरत है जिसके करीब देश भर में इतने कम समय मे 22000 सदस्य है, यह मंच ओबीसी, मूल ओबीसी , सामान्य तथा sc/st सभी समूहों को साथ लेकर चल रहा है जो इस देश की अनेकता में एकता की मिसाल कायम कर रहा है जिससे एक अखंड आर्यव्रत का निर्माण ही सके ।
मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देणोक ने 15 अप्रैल की मासिक सभा मे आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी भारतीय समान है और संविधान में हम सभी को समानता का अधिकार है, फिर संविधान कमेटी द्वारा यह भेदभाव क्यों किया गया और यह आज की परिस्तिथि में भी क्यों जारी है ?
आज देश के आजाद होने के 70 वर्षों के बाद सामान्य, ओबीसी व sc/st के गरीब लोगों के पास आजीवन के संसाधन की ज्यादा कमी आई है, सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं है ।
जिसे देखते हुए इस मंच को आमजन तक पहुंचाकर आम लोगों व देशहित हेतु कार्य करना होगा ओर इन राजनीतिक शक्तियों को करारा जवाब देना होगा, समय आ गया है अब जागिए नही तो हाथ से निकलने के बाद कुछ भी सम्भव नही होगा ।
मंच फिलहाल देश के तीन राज्यों में कार्यरत है जिसके करीब देश भर में इतने कम समय मे 22000 सदस्य है, यह मंच ओबीसी, मूल ओबीसी , सामान्य तथा sc/st सभी समूहों को साथ लेकर चल रहा है जो इस देश की अनेकता में एकता की मिसाल कायम कर रहा है जिससे एक अखंड आर्यव्रत का निर्माण ही सके ।
मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देणोक ने 15 अप्रैल की मासिक सभा मे आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी भारतीय समान है और संविधान में हम सभी को समानता का अधिकार है, फिर संविधान कमेटी द्वारा यह भेदभाव क्यों किया गया और यह आज की परिस्तिथि में भी क्यों जारी है ?
आज देश के आजाद होने के 70 वर्षों के बाद सामान्य, ओबीसी व sc/st के गरीब लोगों के पास आजीवन के संसाधन की ज्यादा कमी आई है, सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय पर बात करने को तैयार नहीं है ।
जिसे देखते हुए इस मंच को आमजन तक पहुंचाकर आम लोगों व देशहित हेतु कार्य करना होगा ओर इन राजनीतिक शक्तियों को करारा जवाब देना होगा, समय आ गया है अब जागिए नही तो हाथ से निकलने के बाद कुछ भी सम्भव नही होगा ।
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